Allahabad High Court
Sohan Lal vs Deputy Director Of Consolidation, Lko. … on 27 March, 2025
Author: Saurabh Lavania
Bench: Saurabh Lavania
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:17619 Court No. - 7 Case :- WRIT - B No. - 270 of 2025 Petitioner :- Sohan Lal Respondent :- Deputy Director Of Consolidation, Lko. And 8 Others Counsel for Petitioner :- Vikas Shukla,Ajay Sharma Counsel for Respondent :- C.S.C.,Dilip Kumar Pandey Hon'ble Saurabh Lavania,J.
1. Heard Shri Ajay Sharma, learned counsel for the petitioner, Shri Hemant Kumar Pandey, learned Standing Counsel for the State/opposite party Nos.1 to 3 and 6 as well as Shri Dilip Kumar Pandey, learned counsel for the Gaon Sabha/opposite party No.5 and perused the record.
2. In view of order proposed to be passed, issuance of notice to the private-opposite parties is hereby dispensed with.
3. The instant petition has been preferred seeking following main relief (s):-
“(a). Issue an order, direction or writ in the nature of certiorari for quashing the impugned orders dated 24-10-2024 passed in revision u/s 48 U.P. Consolidation of Holding Act by the opposite party no.1, dated 26-02-2016 passed in appeal 895/46/15-16 by the opposite party no. 2 the learned Settlement Officer Lucknow and the order dated 12-11-2010 passed by the opposite party no. 3 the Consolidation Officer, Sadar, Lucknow in the case no. 1/10-11, “Sohan Lal versus Village Committee” under section 9A (2) as contained in Annexure No. 1,2 & 3 to this writ petition.
(b). It is also respectfully prayed that the petitioner may kindly be declared as bhumidhar of the land in question the Gata No. 675 situates in the village Gahdon, Malihabad, Lucknow.”
4. According to the case set up in the petition as also the submissions advanced by learned counsel for the petitioner, the petitioner is entitled to the relief(s) sought on the basis of following fact (s)/ reason (s) :-
(i) The petitioner Sohan Lal, S/o Nanhu was in possession of Plot/Gata No.675, area 5-1-6, situated in Village-Gahdaon, Pargana & Tehsil-Malihabad, District Lucknow and therefore a case was instituted under Section 122-B of U.P. Z.A. & L.R. Act, 1950 (in short “Act,1950”).
(ii) In the aforesaid case the petitioner sought benefit of Section 122-B (4-F) of the Act, 1950.
(iii) In the aforesaid case the report was sought and in response to the same, Tehsildar, Malihabad submitted a report indicating therein that the petitioner is entitled to the benefit of Section 122-B (4-F) of the Act, 1950.
(iv) As per report, the land was recorded as “Shreni-4 (Category-4)” land which means ‘State land’.
(v) In the said case, reply was filed by one Vijay Bahadur Singh, a resident of the vicinity stating therein that the land is in possession of Chandrashekhar Azad Higher Secondary School as such the same be recorded in its name i.e. in the name of “School Farm” in the revenue records.
(vi) Based upon the pleadings on record in the aforesaid case, four issues were framed, which are as follows :-
“1. श्री सोहन पुत्र नान्हू निवासी ग्राम गहदो, परगना व तहसील- मलिहाबाद जनपद लखनऊ का नाम श्रेणी-4 में प्रश्नगत भूमि पर दर्ज चला आ रहा है।
2. बेसिक विद्यालय गहदो का स्वत्व किस सीम तक मान्य है।
3. क्या प्रश्नगत भूमि चकबंदी के समय धारा-8ए के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी थी।
4. क्या सोहन धारा 122बी4एफ के अन्तर्गत लाभ पाने का पात्र है।”
(vii). In the aforesaid case, Form – 45 was placed on record. According to Form-45, the land was allotted/reserved for “School Farm” during consolidation proceedings.
(viii). The case No.7/1988-89-1/88 (Gaon Sabha Vs. Sohan and others) aforesaid, was decided vide order dated 07.12.1989 by S.D.M., Malihabad in favour of the petitioner, after holding that to establish that the land was allotted/reserved for ‘School Farm’, no document has been placed on record.
(ix) After the aforesaid, the notification under Section 4 of the Consolidation of Holdings Act, 1953 (in short “Act, 1953”), was published and thereafter second consolidation proceedings were started in the Village – Gahdon, Pargana and Tehsil – Malihabad, District – Lucknow.
(x) During consolidation proceedings, an objection under Section 9-A (2) of the Act, 1953, registered as Case No.1/10-11 (Sohan Lal Vs. Gaon Sabha), before Consolidation Officer, Sadar, Lucknow (in short “C.O.”).
(xi) The petitioner claimed his right based upon the order dated 07.12.1989, passed in Case No.7/1988-89-1/88 (Gaon Sabha Vs. Sohan and others), under Section 122-B(4-F) of the Act, 1950.
(xii) The Gaon Sabha pleaded its case on the basis of entry made in Form-21, Form-41 and Form-45 related to Gata No.675/5-1-6 and based upon the same it was pleaded that the land in issue, i.e. Gata No. 675/5-1-6 was allotted/reserved in the first consolidation proceedings for ‘School Farm’.
(xiii) The entries in the record (s) prepared during first consolidation proceedings i.e. Form-21, Form-41 and Form-45, were not refuted by the petitioner by placing appropriate evidence.
(xiv) The Consolidation Officer, passed the final order on 12.11.2010, whereby he directed to expunge the name of the petitioner as also entry “Banjar Jhari” from the revenue record (s) and also directed the Revenue Officials to enter the land as “School Farm”. The operative portion of the order dated 12.11.2010 is extracted as under :-
“आदेश
आधार वर्ष खतौनी खाता सं०-508 में अंकित गाटा सं०- 675/2-15-3 सोहन पुत्र नान्हू के नाम से तथा गाटा सं०- 518 के अंकित गा०सं०- 675 मि./2-4-8 बंजर झाडी से निरस्त होकर आधार वर्ष खतौनी में अनुसार बंदोबस्त स्कूल फार्म के नाम अंकित हो। आपत्तिया विजय बहादुर सिंह, सोहन, सुट्टू व बाबूलाल पुत्रगण नान्हू निरस्त की जाती है
पत्रावली वाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर हो।
ह० अपठनीय/12.11.10″
(xv). The above quoted portion of the order to the view of this Court is liable to be taken note of along with the observations made by the Consolidation Officer while deciding the issue No.1, which is extracted herein under :-
“वाद बिन्दु सं0-1 की विवेचना मे यह स्पष्ट है कि गाटा सं0-675/5-1-6 पूर्व चकबंदी में जो च.अधि. की धारा 8क के अन्तर्गत (सपठित नियम 24क) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु “स्कूल फार्म” हेतु सुरक्षित की गयी भूमि है तथा ज०वि०एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 (6) मे विनिर्दिष्ट होने के कारण इस भूमि पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते।
सोहन के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा सी०एच. रिट याचिका सं0-798/1987 श्रीमती फूला देवी बनाम राजस्व परिषद व अन्य मे पारित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया है इस विधि व्यवस्था से माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि चकबंदी अधिकारियो के द्वारा स्कूल हेतु भूमि आरक्षित की गयी है तो इस आरक्षण का उददेश्य सार्वजनिक प्रयोजन नही है आननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत वाद तहसीलदार को पुनः निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमे यह निर्देश भी दिया गया है कि “The Question of Law decieded by me regarding sec. 122B(4F) and 134(c)(VI) of U.P.Z.A. and LR Act Will not be a bar for him” थे मो० शफी बनाम कलेक्टर मुजफ्फर नगर, 1998 रे०डि० 530 स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम रूपराम 1994 रे०डि० 189 मे अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखो में खाद का गढ़दा जो ग्राम सभा की सम्पत्ति है उस पर कब्जा कर लेने मात्र से स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता तथा निर्मित निर्माण को हटाने एंव बेदखल करने का आदेश दिया गया इसी प्रकार एम०आर० जनता जूनियर हाईस्कूल बनाम बाबू लाल 1995 रे०डि० 475 मे अभिनिर्धारित किया गया है कि चकबन्दी अधिनियम की धारा-29ग मे सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि सुरक्षित की गयी लेकिन अनाधिकृत कब्जे मे पायी गयी। बेदखल करने का आदेश दिया गया इस प्रकार उक्त विधि व्यवस्था के आलोक मे भी वादीय आराजी पर किसी व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है तथा गाटा सं0-675/2-15-3 सोहन पुत्र नान्हू के नाम बतौर असंक्रमणीय भूमिधर आधार वर्ष खतौनी खाता सं0-508 में गलत अंकित है तथा खारिज होनी चाहिये। इसी प्रकार 675 मि./2-6-3 बंजर झाडी के खाते मे खारिज होना चाहिये तथा गाटा सं0-675/5-1-6 आधार वर्ष खतौनी में स्कूल फार्म के नाम अंकित होनी चाहिये।”
(xvi). The order of the C.O., dated 12.11.2010 was assailed by the petitioner by means of an appeal under Section 11 of the Act, 1953 registered as Appeal No.895/4615-16 (Sohan Lal Vs. Farm Primary Pathshala). This appeal was dismissed by the Settlement Officer of Consolidation (in short “S.O.C.”) vide order dated 26.02.2016, after framing the point of determination. The relevant portion of the order dated 26.02.2016, is extracted herein under :-
“वादी गण व प्रतिवादी गण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। जिनका उल्लेख चकबन्दी अधिकारी ने अपने आदेश में उल्लिखित किया है। चकबन्दी अधिकारी ने सर्वप्रथम वादविन्दु संख्या-1 के संबंध में पक्षों के प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करते हुये अंकन किया है। वादविन्दु संख्या-2 व 3 के संबंध में एक साथ विस्तृत विवेचना की है तथा अन्त में निष्कर्ष में अंकित किया है कि गाटा संख्या-675/2-6-3 बंजर झाड़ी के खाते से खारिज होनी चाहिये तथा गाटा संख्या-675/5-1-6 आधार वर्ष खतौनी में स्कूल फार्म के नाम अंकित होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त वाद विन्दु संख्या-4 व 5 पर विवेचना की है। चकबन्दी अधिकारी ने लिखा है कि वाद विन्दु संख्या-1,2,3 की विवेचना से स्पष्ट किया गया है कि गाटा संख्या-675/5-1-6 पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। अतएव वादी की आपत्ति आधारहीन है व निरस्त होने योग्य है। वाद विन्दु संख्या-4 व 5 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। इसी प्रकार दिनांक 9.10.92 को गाटा संख्या-676मि0/2-4-8 के संबंध में बनाया गया वाद विन्दु वादी गण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 में गाटा संख्या-870!1 आदि कुल 16 किता रकबा 5-1-6 जोत के क्षेत्रफल से स्कूल फार्म में सुरक्षित किया गया है। इसी के अनुरुप जोत चकबन्द चकबन्दी आकार पत्र-45 के खाता संख्या-411 जो नवीन परती के नाम दर्ज है, में नया गाटा संख्या-675 रकबा 5-1-6 अंकित है जिसके विवरण कालम में स्कूल फार्म के रुप में दर्ज है। जोत चकबन्दी आकार पत्र-21 की नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आरक्षण जोत की भूमि का था, जिसका मुल्यांकन सम्बन्धित खातेदारों को पहली चकबन्दी में दिया जा चुका है। यदि किसी गलती से खतौनियों में बंजर के नाम दर्ज हो जाये तो उससे बन्दोबस्त में अंकित खातेदारों के नाम पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। चकबन्दी अधिकारी ने आदेश पारित किया कि आधार वर्ष खतौनी खाता संख्या-508 में अंकित गा०सं० 675मि0/2-15-3 सोहन लाल पुत्र नान्हू के नाम से तथा खाता संख्या-518में अंकित गा०स०-675 मि0/2-4-8 बंजर झाडी से निरस्त होकर आधार वर्ष खतौनी में अनुसार बन्दोबस्त स्कूल फार्म के नाम अंकित किया। आपत्तियां विजय बहादुर सिंह, सोहन, सुद्धू व बाबूलाल पुत्रगण नान्हे निरस्त की है। चकबन्दी अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध लिखित एंव मौखिक साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये विधिसंगत आदेश पारित किया है। अपीलकर्ता का दावा साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः आदेश हुआ कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाये।”
(xvii). The petitioner thereafter approached the Deputy Director of Consolidation, Lucknow Division, Lucknow (in short “D.D.C.”) in terms of Section 48 (1) of the Act, 1953 by preferring a revision, which was registered as Revision/Case No.409/2024 (Sohan Lal Vs. School Farm and others), Computerized Case No.202454104600000160, and the D.D.C. after considering the material placed on record dismissed the revision/case vide order dated 24.10.2024. The operative portion of the order dated 24.10.2024, is extracted herein under :-
“मेरे द्वारा निगरानीकर्ता की बहस तथ्या पत्रावली के साथ संलग्न अवर न्यायालय पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों व साक्ष्य का परिशीलन किया गया। जिससे विदित होता है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वावरा अपने आदेश दिनांक- 26.02.2016 में विवेचना की है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 की नकल अनुसार गाटा संख्या-870/1 आदि कुल 16 किता गाटों का रकबा 5-1-6 स्कूल फार्म के नाम सुरक्षित किया गया। यह आरक्षण जोत की भूमि का था। जिसका मूल्यांकन पूर्व की चकबन्दी में दिया जा चुका था। पुनः दूसरी चकबन्दी प्रक्रिया दौरान ग्राम की ओर से आपत्ति प्राप्त होने पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा आधार वर्ष खतौनी खाता संख्या-518 पर गाटा सं०-6751मि०/2-15-3 से सोहन लाल पुत्र नान्हू व खाता संख्या-518 पर गाटा संख्या-675मि०/2-4-8 में बंजर-झाडी निरस्त कर बन्दोबस्त में स्कूल फार्म के नाम दिनांक- 12.11.10 को दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अवर न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक- 26.02.2016 व चकबन्दी अधिकारी का आदेश दिनांक-12.11.2010 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आदेश हुआ कि:-
आदेश
उपरोक्तानुसार निगरानीकर्ता सोहनलाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।
पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।”
5. In the aforesaid background the instant writ petition has been filed impeaching the order (s) dated 12.11.2010, 26.02.2016 and 24.10.2024, passed by C.O., S.O.C. and D.D.C., respectively.
6. While impeaching the order(s) it is stated by learned counsel for the petitioner that the right of the petitioner was adjudicated in the proceedings instituted under Section 122-B (4-F) of the Act, 1950, vide order dated 07.12.1989, which is a final order as the same was not challenged by anyone including the State or Gaon Sabha and as such ignoring the said order, the authorities under the Act, 1953 committed an error of fact and law, both.
7. Opposing the present petition, learned State counsel Shri Hemant Kumar Pandey has submitted that,
(i) According to the concurrent findings of fact, the order dated 07.12.1989, on which heavy reliance has been placed by the petitioner is infact no order in the eye of law as with regard to the public utility land, under the Act, 1950 itself no benefit can be provided in terms of Section 122-B(4-F) of the Act, 1950 to the petitioner. Thus, the order dated 07.12.1989 is without jurisdiction and being so, the same is nullity and no benefit based upon the same can be claimed or extended to any one.
(ii) To support the aforesaid, reliance has been placed upon the judgment passed by Hon’ble Apex Court in the case of Kiran Singh and Ors. Vs. Chaman Paswan and Ors., AIR 1954 SC 340, and Dwarka Prasad Agarwal (D) by Lrs. and Ors. Vs. B.D. Agarwal and Ors., (2003) 6 SCC 230 and U.P. State Sugar Corporation Ltd. Vs. Deputy Director of Consolidation and others, 2000 (2) SCC 572.
(iii) The entry made in Form-21, Form-41 and Form-45 prepared during first consolidation proceedings have not been refuted by the petitioner either during proceedings before the authorities under the Act, 1953, nor before this court, as such, no benefit can be extended to the petitioner based upon the order dated 07.12.1989 passed in the proceedings initiated under Section 122-B (4-F) of the Act, 1950.
(iv) Section 132 of the Act, 1950 itself states that the land meant for the public purposes cannot be allotted to any one, which reads as under :-
“132. Land in which [bhumidhari] rights shall not accrue.- Notwithstanding anything contained in Section 131, but without prejudice to the provisions of Section 19, [bhumidhari] rights shall not accrue in –
(a) pasture lands or lands covered by water and used for the purpose of growing singhara or other produce or land in the bed of a river and used for casual or occasional cultivation;
(b) such tracts of shifting or unstable cultivation as the State Government may specify by notification in the Gazette; and
(c) lands declared by the State Government by notification in the Official Gazette, to be intended or set apart for taungya plantation or grove lands of a [Gaon Sabha] or a Local Authority or land acquired or held for a public purpose and in particular and without prejudice to the generality of this clause-
(i)lands set apart for military encamping grounds;
(ii)lands included within railway or canal boundaries;
(iii)lands situate within the limits of any cantonment;
(iv)lands included in sullage farms or trenching grounds belonging as such to a local authority;
(v) lands acquired by a town improvement trust in accordance with a scheme sanctioned under Section 42 of the U.P. Town Improvement Act, 1919 (U.P. Act V11 of 1919) or by a municipality for a purpose mentioned in Clause (a) or Clause (c) of Section 8 of the U.P. Municipalities Act, 1916 (U.P. Act VII of 1916); and
(vi) lands set apart for public purposes under the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (U.P. Act V of 1954).]”
8. Having heard learned counsel for the parties and having perused the entire material placed on record particularly the entry made in Form-21, Form-41 and Form-45, according to which the land in issue i.e. Gata No.675/5-1-6 situated in Village-Gahdaon, Pargana & Tehsil-Malihabad, District Lucknow, was allotted/reserved for ‘School Farm’ prepared during first consolidation proceedings carried out in the said Village and Section(s) 122-B(4-F) and 132 of the Act, 1950, according to which no right could be provided to a person over public utility land which in this case is ‘School Farm’ land, as also taking note of the law as laid down by Hon’ble Apex Court in the case of Kiran Singh and Ors. Vs. Chaman Paswan and Ors. (supra), Dwarka Prasad Agarwal (D) by Lrs. and Ors. Vs. B.D. Agarwal and Ors. (supra) and U.P. State Sugar Corporation Ltd. Vs. Deputy Director of Consolidation and others (supra), this Court does not find it to be a fit case for interference in the impugned order(s) in exercise of power under Article 226 of the Constitution of India.
9. Accordingly, the writ petition is hereby dismissed.
10. Cost made easy.
Order Date :- 27.3.2025
ML/-
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