Ramesh Kumar Singh vs Commissioner, Lucknow Division, … on 2 April, 2025

Allahabad High Court

Ramesh Kumar Singh vs Commissioner, Lucknow Division, … on 2 April, 2025

Author: Saurabh Lavania

Bench: Saurabh Lavania

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
 
 


AFR
 
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:18370
 
 
 
Court No. - 7
 
Case :- WRIT - C No. - 3033 of 2025
 
Petitioner :- Ramesh Kumar Singh
 
Respondent :- Commissioner, Lucknow Division, Lucknow And Others
 
Counsel for Petitioner :- Mohammad Ehtesham Khan,Shashi Kant Mishra
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Dilip Kumar Pandey,Hari Anuj Bahadur Sinha
 

 
Hon'ble Saurabh Lavania,J.
 

1. Heard Sri M.E.Khan, learned Counsel for the petitioner, Sri Hari Anuj Bahadur Sinha Advocate, who filed the application for dismissal of writ petition supported by an affidavit annexing therewith relevant documents (in short ‘affidavit in response’), which is taken on record, as also Sri Hemant Kumar Pandey, learned State Counsel.

2. It would be apt to indicate that the time to file the affidavit in reply to the ‘affidavit in response’ has not been sought by the learned Counsel for the petitioner.

3. The present petition has been filed for the following main relief(s):-

“(i) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the impugned judgment and order dated 11.03.2025 passed by the opposite party No. 1 in Case No. 152 of 2025 Computerized Case No. C202510000000152 In Re: Ramesh Singh Versus Dinesh Yadav and others contained as Annexure No. 1 to the writ petition.

(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the impugned order dated 30.12.2024 passed by the opposite party No. 2 in Case No. 3999/2023 In Re : Dinesh Yadav and others Versus Ramesh Singh contained as Annexure No. 8 to this writ petition.

(iii) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the state authorities thereby restraining them from dispossessing the petitioner from the land in dispute.”

4. The present petitioner has approached this Court impeaching the order dated 30.12.2024 passed by opposite party no.2/Collector/District Magistrate, Unnao, in Case No. 3999 of 2023 (Dinesh Yadav and Others Versus Ramesh Singh), instituted under Section 128 of U.P. Revenue Code 2006 (in short ‘Code of 2006’), as also the order dated 11.03.2025 passed by the opposite party no.1/Commissioner, Lucknow Division, Lucknow (in short ‘Revisional Authority’), in Case No. 152/2025, Computerized Case No.C202510000000152, instituted under Section 210 of the Code of 2006, whereby the opposite party no.1 affirmed the order of opposite party no.2 dated 30.12.2024.

5. The brief facts of the case are as under:-

(i) The land in issue i.e. Gata No. 2669 area 2 Bigha situated at Village Methi Tikur, Pargana and Tehsil Safipur, District-Unnao, was provided to the petitioner by way of ‘Patta’ approved on 26.11.1993.

(ii) The proceedings were initiated after the aforesaid against the petitioner in terms of Section 198(4) of U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950 (in short ‘Act of 1950’), registered as Case No. 437/174 (State Versus Ramesh Singh).

(iii) The proceedings initiated under Section 198(4) of the Act of 1950, were concluded by Additional District Magistrate (Finance and Revenue) Unnao, vide order dated 16.01.1998. The order as available on record, reads as under:-

‘तहसीलदार सफीपुर की आख्या के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 198 (4) ज०वि० अधिनियम दिनांक 16.05.1994 को कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। वाद दर्ज रजिस्टर होकर इस न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूखण्ड संख्या 2669 रकबा 2 बीघा का पट्टा भू०प्र०सं० द्वारा रमेश सिंह पुत्र केशनपाल सिंह के नाम किया गया था। यह जाति के ठाकुर है यह पेट्रोल पम्प चकलवंशी के लड़के है और ग्राम में अन्य व्यक्ति जिनकी संलग्न सूत्री 184 है आवंटन से छूट गये है। यह समस्त व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर है परन्तु आवंटी खेतिहर मजदूर नहीं है। यह भूमि आवंटन की तारतम्य की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त कारणों से विवादित भूखण्ड का किया गया पट्टा निरस्त करने की संस्तुति की है।

विपक्षी को नोटिस जारी की गई। विपक्षी ने आपत्ति दिनांक14.05.96 प्रस्तुत कर कहा है कि पट्टा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में जो आख्या तहसील से आयी है वह कानून व नियम के विपरीत है। विवादित भूखण्ड का पट्टा उसे नियमानुसार किया गया था। यह भी कहा है कि उसका परिवार खतम है तथा वह अलग ही रहता है। प्रार्थी के नाम विवादित भूखण्ड का अमल दरामद भी राजस्व अभिलेखों में हो चुका है। कार्यवाही मियाद बाहर है। दी गई नोटिस वापस लेने की प्रार्थना की गई है।

राज्य सरकार की ओर से विजय प्रताप सिंह लेखपाल का बयान कराया गया। लेखपाल ने अपने बयान में कहा है कि मैं हाजिर अदालत रमेश सिंह को जानता हूँ इनके पास पट्टे वाली भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है। पेट्रोल पम्प जो मेथीटीकुर में है उसमें रमेश सिंह के चाचा पार्टनर है वह रमेश सिंह का नहीं है। रमेश सिंह वहां उठते बैठते है। रमेश सिंह भूमिहीन खेतिहर मजदूर नहीं है। यह पात्रता श्रेणी में नहीं आते। ग्राम में कई भूमिहीन अनु० जाति के लोग है जिन्हें पट्टा नहीं हुआ। लेखपाल ने अपने बयान में तहसील रिपोर्ट की पुष्टि भी की है जिरह में कहा कि विवादित मुकदमें के कोई कागज मुझे जांच के लिए नहीं दिये गये। जिस समय पट्टे की कार्यवाही हुई थी उस समय मैं यहां तैनात नहीं था। रमेश सिंह का पट्टा केवल इस कारण मैं गलत बताता हूँ क्योंकि ग्राम में अन्य अनु० जाति के व्यक्ति मौजूद है जिन्हें पट्टा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। फिर कहा कि वह ठेकेदारी भी करते है परन्तु मैंने रमेश सिंह के ठेकेदारी के सम्बन्ध में कोई कागज अपनी आंखों से नहीं देखा केवल मैने सुना है।

डी०डब्लू०-1 रमेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी-मेथीटीकुर परगना व तहसील सफीपुर ने अपने बयान में कहा है कि विवादित भूमि का रकबा काफी बड़ा है इसके जुज भाग में 2 बीघे का पट्टा मेरे पक्ष में नियमानुसार भू०प्र०सं० द्वारा किया गया था जिसका अमल दरामद भी परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 21.11.93 के द्वारा राजस्व अभिलेखों में हो चुका है। विवादित भूमि के अलावा मेरे पास अन्य जमीन नहीं है मैं अपने परिवार से अलग रहता हूँ। पट्टे वाली जमीन पर मैं काबिज हूँ मेरा कब्जा गाटा संख्या 2669 के उत्तर और पश्चिम कोने में है। जिरह में कहा है कि मैं जाति का ठाकुर हूँ चकलवंशी में मेरा पेट्रोल पम्प नहीं है। मेरे पिता के नाम भी नहीं है। राजाराम सिंह व राम चरन मिश्र के नाम है। मेरे पिता मिलेट्री में थे अब रिटायर हो गये है उनके नाम भी खेती नहीं है। पट्टे के समय लेखपाल, प्रधान सदस्य तथा अन्य जनता भी थी। चकलवंशी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास जमीन न हो। मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ विवादित भूमि का कब्जा नवम्बर 93 में लेखपाल कानूनगो व प्रधान ने दिलाया था। सिंचाई किराये के इंजन से करता हूँ।

डी०डब्लू०-2 शिवबरन प्रसाद पुत्र राम शंकर ने अपने बयान में कहा है कि विवादित भूमि को मैंने देखा है इस पर रमेश सिंह का कब्जा है लगभग 4 साल से कब्जा है। रमेश सिंह भूमिहीन खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आते है इनके पास पट्टे वाली जमीन के अलावा परिवार में अन्य जमीन नहीं है जिरह में कहा है कि विवादित भूमि का नम्बर 2669 है कुल रकबा नहीं मालूम चौहद्दी जानता हूँ। मेरे पास पिता की कुल जमीन मिलाकर 8 बीघा जमीन है। रमेश सिंह पहले बटाई खेती करते थे। किसकी करते थे यह नहीं मालूम चकलवंशी में इनके पिता का पेट्रोल पम्प नहीं है। पेट्रोल पम्प राम शरण मिश्रा राजाराम सिंह व शिव शंकर सिंह का है। राजाराम सिंह इनके खानदान के नहीं है। चकलवंशी में हरिजन भी रहते है वह भी मजदूरी करते है जमीन सभी हरिजनों के पास है कोई हरिजन भूमिहीन नहीं है। रमेश सिंह के पिता के पास भी जमीन नहीं है। लेखपाल ने कब्जा दिलाया था। पट्टे हुये लगभग 4 साल हो गये है।

डी०डब्लू०-3 राज किशोर पुत्र टेढ़ा ने अपने बयान में कहा है कि गाटा संख्या 2669 का रकबा बहुत बड़ा है इसी के पूरब 2669 नम्बर है इसी 2669 नम्बर में मेरे बाबा को पट्टा किया गया था। मेरे बाबा व पिता का निधन हो गया तब से मेरा कब्जा है। इसी कारण मेरा आना जाना है गाटा संख्या 2669 के उत्तर पश्चिम कोने पर 2 बीघे रकबे पर रमेश सिंह का कब्जा करीब 4 साल से देख रहा हूँ। इस भूमि के अलावा रमेश सिंह के पास तथा उनके परिवार में नहीं है। रमेश अपने परिवार से अलग रहते है मै जाति का पासी हूँ जिरह में कहा कि मैने रमेश सिंह के यहां कभी काम नहीं किया विवादित भूमि की चौहद्दी जानता हूँ रमेश सिंह के पिता के पास कोई जमीन नहीं है। रमेश सिंह के पास भी नहीं है रमेश सिंह पट्टे वाली भूमि पाने से पहले भैसे पाले थे। रमेश सिंह को 3-4 साल से जोतते बोते देख रहा हूँ पेट्रोल पम्प टेबई के ठाकुर राजाराम सिंह का है।

मैने विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता व जिला राजकीय अधिवक्ता राजस्व की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया। जिला राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि आवंटी पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है ग्राम में कई भूमिहीन हरिजन है जिन्हें पट्टा नहीं किया गया। यह भी कहा कि इनका पेट्रोल पम्प है तथा ठेकेदारी भी करते है पट्टा अनियमित है निरस्त किया जाये। विपक्षी ने अपने तर्क में कहा है कि पट्टा उसे नियमानुसार किया गया था। राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद भी हो चुका है पट्टे वाली भूमि पर उसका कब्जा बराबर चला आ रहा है। तहसील रिपोर्ट में कहा गया है कि 184 भूमिहीनों की सूत्री रिपोर्ट के साथ में संलग्न था परन्तु इस तरह की कोई सूची साथ में संलग्न नहीं है। लेखपाल ने स्वयं अपने बयान में कहा है कि रमेश सिंह के पास पट्टे वाली जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है। यह भी कहा है कि रमेश सिंह का पेट्रोल पम्प नहीं है इनके ……….. चाचा इसमें पार्टनर है यह वहां उठते बैठते है लेखपाल ने यह भी कहा है कि मैने सुना है कि यह ठेकेदारी करते है तथा ठेकेदारी के सम्बन्ध में कोई कागज मैंने अपनी आखों से नहीं देखा उभय पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे तहसील रिपोर्ट की पुष्टि होती है।

भूमिहीनों की सूची जो रिपोर्ट में संलग्न होना कहा गया है कि वह भी प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखपाल तथा अन्य गवाहानों के बयान से यह स्पष्ट है कि आवंटी के पास पट्टे वाली भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी पर जारी की गयी नोटिस वापस लिये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी पर जारी की गई नोटिस वापस ली जाती है। विपक्षी को विवादित भूखण्ड का किया गया पट्टा बहाल रखा जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।’

(iv) The Act of 1950 was repealed by the Code of 2006, enforced w.e.f. 11.02.2016. Section 128 of the Code of 2006 is similar to Section 198(4) of the Act of 1950. Section 128 of the Code of 2006, being relevant for disposal of present petition, is reproduced hereinunder:-

“Section 128 in U.P. Revenue Code, 2006

128. Cancellation of allotment and lease.

(1)The Collector may, of his own motion and shall on the application of any person aggrieved, inquire in the manner prescribed into any allotment and if he is satisfied that the allotment is in contravention of the provisions of this Code or any of the enactments repealed by this Code or the rules made thereunder, he may cancel the allotment and the lease, if any.

[(1-A) Any application under sub-section (1) may be moved in the case of an allotment of land made before the commencement of this Code, within five years from the date of such commencement and in the case of an allotment of land made on or after the date of such commencement, within five years from the date of such allotment or lease.] [Inserted by U.P. Act No. 4 of 2016, dated 11.3.2016.]

(a) the right, title and interest of the allottee of leassee or any other person claiming through him in such land and in every tree or other improvement existing thereon shall cease, and the same shall revert to the [Gram Panchayat] [Substituted ‘Gram Sabha’ by U.P. Act No. 4 of 2016, dated 11.3.2016.];

(b) the Collector may direct delivery of possession over such land, tree or improvement forthwith to the [Gram Panchayat] [Substituted ‘Gram Sabha’ by U.P. Act No. 4 of 2016, dated 11.3.2016.] after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(3) Where in proceedings for cancellation of allotment or lease referred to in clause (b) of sub-section (1) the Collector is satisfied that any land referred to in Section 77 excepting clause (a) or clause (h) or (i) thereof has been allotted to any person as bhumidhar with non-transferable rights, he may instead of cancelling the allotment or lease, direct that the allottee or lessee shall be treated as an asami under clause (b) of Section 125.

(4) Every order made by the Collector under this section shall, subject to the provisions of Section 211, be final.

(5) The provisions of Sections 5 and 49 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act, 1953 shall not apply to the proceeding under this section.”

(v) After enforcement of Code of 2006, w.e.f. 11.02.2016, the private opposite party nos. 4 and 5 namely Dinesh Yadav s/o Kailash and Rajdeep Singh Chauhan s/o Rudra Deep Singh Chauhan initiated the proceedings, impleading the petitioner as opposite party no.1, under Section 128 of the Code of 2006.

(vi) Impeaching the proceedings aforesaid under Section 128 of the Code of 2006, the petitioner approached this Court by filing Writ-C No.9622 of 2024 (Ramesh Singh Versus Collector/District Magistrate, Unnao and 4 Others). This Court dismissed the petition vide order dated 12.11.2024, which reads as under:-

“Heard learned counsel for the petitioner. Notice on behalf of respondent nos. 1 to 3 has been accepted by the office of the learned Chief Standing Counsel. Sri Dilip Kumar Pandey, learned counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 4 and 5.

By means of the instant petition, the petitioner prays for the following main relief:-

“(i) Issue a writ, order or direction in the nature of certioarari quashing the impugned notice dated 10.10.2024 issued by the opposite party No. 1 in Case No. 202310690003999 in Re:- Dinesh Yadav and Another Versus Ramesh Singh and others in proceedings initiated under Section 128 of U.P. Revenue Code, 2006 contained as Annexure No. 1 to the writ petition.”

A specific query was put to the learned counsel for the petitioner as to whether the petitioner has responded to the notice dated 10.10.2024 to which he has answered in the negative.

Considering the fact that a notice has been issued in terms of Section 128 of the U.P. Revenue Code, 2006 and the petitioner has adequate opportunity to give a reply to the same which needless to say shall be considered by the Authority concerned, hence, this Court at this stage, the Court is not inclined to entertain the present petition leaving it open for the petitioner to respond to the said notice.

With the aforesaid, the petition is dismissed.”

(vii) Thereafter, the petitioner filed the objection dated 24.10.2024. The relevant portion of the objection is extracted hereinunder:-

“धारा 1- यहकि उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 128 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत वादीगण दिनेश यादव व राजदीप सिंह चौहान द्वारा मुझ प्रतिवादी सं०-1 के पक्ष में ग्राम पंचायत मेथीटीकुर परगना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव द्वारा भूमि न०-2669 में से प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित 2 बीघा भूमि का प‌ट्टा के निरस्तीकरण हेतु दिनांक 19.06.2023 को दायर किया गया है जबकि प‌ट्टा नियमानुसार निष्पादित हुआ और प्रतिवादी ग्राम मेथीटीकुर का ही मूल निवासी था।

धारा 2- यह कि वादी के अनुसार प्रश्नगत प‌ट्टा ग्राम सभा मेथीटीकुर द्वारा दिनांक 26.11.1993 को 31 वर्ष पूर्व मुझ प्रतिवादी के पक्ष मे निष्पादित हुआ था तथा यह वाद उपरोक्त पट्टा निष्पादित के 30 वर्ष बाद दायर किया गया है तथा विलम्ब का आधार पट्टे की जानकारी की तिथि से दिनांक 16.06.2023 से होना और धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिये जाने के साथ में अभिकथन करके उक्त दिनांक 19.06.2023 को दायर किया गया।

धारा 3- यह‌कि उपरोक्त प‌ट्टे के निरस्तीकरण हेतु यह आधार लिया गया कि प्रार्थी पट्टे के निष्पादन की तिथि पर ग्राम मेथीटीकुर का निवासी नही था और तत्समय उसके पास 5 बीघा से अधिक कृषक भूमि थी वादीगण के यह अभिकथन एकदम गलत है और मैं प्रतिवादी तत्समय मेथीटीकुर का निवासी और भूमिहीन रहा मुझ प्रतिवादी के पिता भारतीय सेना में कार्यरत भी रहे।

धारा 4- यहकि उपरोक्त धारा 128 उ०प्र० राजस्व संहिता के अन्तर्गत दिनेश यादव जो दूध व खोये का व्यापारी है तथा राजदीप सिंह जो बिजली विभाग में नौकर है की ओर से दायर किया गया है और यह दोनो लोग मुझ प्रतिवादी के प‌ट्टे से पीड़ित व्यक्ति नहीं है तथा धारा 128 उ०प्र० राजस्व संहिता के तहत किसी भी पट्टे के निरस्तीकरण का वाद वही व्यक्ति दायर कर सकता है जो पीड़ित व्यक्ति हो। चूंकि वादीगण सिर्फ रंजिश की वजह से यह वाद दायर किया है। वादी सं०-2 राजदीप सिंह से कई मुकदमे दीवानी न्यायालय व राजस्व न्यायालय में चल रहे है तथा दिनेश यादव उनके गिरोह का आदमी है इसलिए यह दोनो एग्रीव्ड परसन्स नहीं है तथा उनके द्वारा दायर किया गया मुकदमा बाबत निरस्तीकरण प‌ट्टा इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है।

धारा 5- यहकि वास्तव में स्वीकृत रुप से प्रश्नगत प‌ट्टा 26.11.1993 का है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता के प्राविधान मय धारा 128 दिनांक 11.02.2016 से प्रभावी किये जा चुके थे और वादीगण ने यह वाद दिनांक 19.06.2023 यानि कि सात वर्ष चार माह व 8 दिन पश्चात दायर किया है तथा धारा 128 उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 128(1)-A के अनुसार तथा नियम 126 के अनुसार उपरोक्त अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पांच वर्ष के अन्दर ही किसी भी पट्टे का निरस्तीकरण वाद चाहे वह इस अधिनियम के आने के पूर्व का हो या उसके पश्चात का हो ही दायर किया जा सकता है और इस मियाद के पश्चात दायर किया गया वाद पोषणीय नही होगा।

धारा-6 यहकि जहां तक वादीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा देने की बात कही गयी है तो उसका फायदा केवल अपील/निगरानी में दिया जा सकता है न कि मूल वाद में और मूल याद निर्धारित अवधि चाहे वह विशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी हो या जनरल लिमिटेशन के अन्तर्गत दी गयी हो के अन्दर ही दायर किया जा सकता है।

धारा 7- यह कि नियम 126 के अन्तर्गत वाद की सुनवायी के पूर्व न्यायालय को नियम 126(2) के तहत सर्वप्रथम यह देखना होता है कि पट्टा निरस्तीकरण की वाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा तथा अधिनियम में दी गयी मियाद के अन्तर्गत दायर किया गया है अथवा नहीं और यदि उसका अनुपालन नहीं है तो वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त होगा।

धारा 8- यहकि वास्तव में इस वाद के पूर्व सरकार की ओर से एक वाद सं0-437/174 धारा 198 के तहत प्रार्थी के प्रश्नगत पट्टे के निरस्तीकरण हेतु वाद दायर किया गया था और उक्त मुकदमा दोनो पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 16.01.1998 से पट्टे को बहाल कर दिया था और निरस्तीकरण नोटिस वापस ले ली गयी थी तथा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है इसलिए पुनः प्रार्थी के प्रश्नगत पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही नही हो सकती है।

धारा 9- यहकि वास्तव में वर्ष 2001 में भी सरकार भी ओर से एक नोटिस पट्टा निरस्तीकरण हेतु दी गयी थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व उपरोक्त निर्णय को मानते हुए नोटिस स्थगित की और उपरोक्त वाद बादहू वापस हो गया था।

धारा10- यहकि वास्तव में वादीगण ने रंजिशन यह वाद मुझ प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है जो उपरोक्त कारणों से निरस्त होने योग्य है।”

(viii) The opposite party no.2, thereafter passed the impugned order dated 30.12.2024. Relevant portion of the same is extracted hereinunder:

“वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्व संहिता दिनाँक 19.06.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में कहा गया कि विवादित आराजी सं0 2669 रकबा 11 वीघा 4 बिसुवा स्थित ग्राम मेथीटीकुर पर० व तह० सफीपुर जिला उन्नाव की खतौनी 1397-1402 फसली खाता सं0 1018 में बंजर दर्ज है। विपक्षी सं० 01 रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह ग्राम कोरारीकलाॅ पर० आसीवन रसूलाबाद के मूल निवासी है। कृश्णपाल सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह नि०ग्राम कोरारीकलां सन् 1996 से 2006 तक कोरारीकलां के ग्राम प्रधान तथा इसके पूर्व सरकारी विभाग में नौकरी करते थे रमेष सिंह के नाम 10 बीघे खेती योग्य भूमि है। यह सम्पन्न व्यक्ति है। अभिलेखो की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि रमेष सिंह पुत्र कृश्ण पाल के पक्ष में गाटा सं0 2669 रकबा 02 बीघा गाँवसभा से खारिज कर अपने नाम दर्ज करा लिया है। नकल प्राप्त करने पर उसे जानकारी हुयी कि विपक्षी सं० 01 ने विधि विरूद्ध गाटा सं0 2669 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम मेथीटीकुर का पट्टा 26.11.1993 अपने हक में करवा लिया है जो निरस्त होने योग्य है रमेष सिंह सम्पन्न व्यक्ति है और इनके पास पट्टे के समय 05 बीघा से अधिक कृशि भूमि थी। आवंटी के पिता ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने पुत्र के नाम ग्राम कोरारीकलां में आवंटन दिनाँक 26.11.1993 को किया है। विपक्षी सं0 01 के पक्ष में किया गया पट्टा दिनाँक 26.11.1993 को जानकारी के दिनॉक से अंदर मियाद मानते हुए धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ देकर निरस्त किये जाने की माँग की है।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में खतौनी फसली सन् 1427 से 1432 बावत खाता सं० 10718 दाखिल किया है।

वादपत्र की प्रति भेजकर तहसील से प्रस्तरवार व बिन्दुवार आख्या मॅगायी गयी। विपक्षीगण को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी सं० 01 की ओर से आपत्ति दिनांक 24.10.2024 प्रस्तुत कर कहा गया कि विपक्षी के विरूद्ध गाटा सं0 2669 में से प्रार्थी के पक्ष में निश्पादित 02 बीघा भूमि के पट्टा निरस्तीकरण हेतु दिनॉक 19.06.2023 को वाद दायर किया गया है। जबकि पट्टा नियमानुसार किया गया है। प्रतिवादी ग्राम मेथीटीकुर का मूल निवासी था वाद पत्र 30 वर्श बाद प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का आधार जानकारी के दिनांक से होना कहते हुए धारा 05 मियाद अधि० का लाभ दिये जाने की माँग की गयी है। वादीगण का कथन गलत है। प्रतिवादी के पिता भारतीय सेना में कार्यरत रहे है। वादीगण विपक्षी के पट्टे से पीडित व्यक्ति नहीं है। दीवानी न्यायालय में कई मुकदमे वादी सं० 02 से चल रहे है। पट्टा निरस्तीकरण वाद राजस्व संहिता के अनुसार 05 वर्श के अन्दर दायर किये जाने का प्राविधान है। मूल वाद मे म्यूटेषन का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस वाद के पूर्व सरकार की ओर से एक वाद 437/174 धारा 198 के तहत प्रष्नगत पट्टे के निरस्त हेतु दायर किया गया था उक्त मुकदमा अपर जिलाधिकारी राजस्व ने अपने निर्णय दिनाँक 16.01.98 से पट्टे को बहाल कर दिया था वर्ष 2001 में भी सरकार की ओर से एक नोटिस पट्टा निरस्तीकरण हेतु दी गयी जिसे मा० उच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णय को मानते हुए नोटिस स्थगित की बादहू वाद वापस हो गया था। प्रष्नगत वाद रंजिषन प्रतिवादीगणो के विरूद्ध दायर किया गया है।

तहसीलदार सफीपुर ने अपनी विस्तृत आख्या दिनाँक 28.10.2024 न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके अनुसार गाटा सं० 2669मि० 2669 मि० रकबा 0.506 हे० का आवंटन रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह नि० चकलवंशी मजरे मेथीटीकुर को भू०प्र०स० मेथीटीकुर द्वारा किया गया। आख्या में यह भी अंकित किया गया कि प्रतिवादी रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह का मूल निवास ग्राम कोरारीकलां पर० आसीवन रसूलाबाद प्रतीत होता है। वर्तमान समय में रमेष सिंह ग्राम मेथीटीकुर में निवासरत है। रमेष सिंह के पिता कृष्णपाल सिंह के पास पैतृक भूमि 3.630 हे० में से 1/3 भाग यानी 1.210 हे० होने के सम्बन्ध में सी०एच०11 के खाता सं० 85 पृष्ठ सं० 42.43 संलग्न है। प्रतिवादी के पक्ष में किया गया आवंटन प्रतिवादी नियमानुसार पात्र नहीं है।

न्यायालय के आदेष दिनाँक 29.10.2024 द्वारा विपक्षी के पेट्रोल पम्प की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध मे जॉच कर आख्या चाही गयी। तहसीलदार सफीपुर ने अपनी आख्या दिनाँक 12.11.2024 न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसके अनुसार गणेष पेट्रोलियम चकलवंशी के संचालन में कृश्णपाल सिंह व कृश्णपाल के पुत्र रमेष सिंह यानी प्रतिवादी के द्वारा कृशि भूमि आवंटन के दौरान कार्य किया जाना पाया गया। पेट्रोल पम्प के मिनजुमला गाटे की भूमि गाटा सं0 2560/01 रकबा 0.2530 हे० व गाटा सं० 2560/3 क्षेत्र फल 0.2530 हे० फसली सन् 1404 से बतौर वादी रमेष सिंह सह खातेदार दर्ज है।

मैने न्यायालय में उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अपर जिला षासकीय अधिवक्ता राजस्व के तर्क को सुना। वादीगण की ओर से वाद पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि आवंटी रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह ग्राम कोरारीकलां पर० आसीवन रसूलाबाद तह० हसनगंज के मूल निवासी है। रमेष सिंह के पिता कृश्ण पाल सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह ग्राम कोरारीकलां के वर्श 1996 से 2006 तक प्रधान रहे। रमेष सिंह काफी साधन सम्पन्न व्यक्ति है। विपक्षी सं० 01 ने विधि विरूद्ध साजिषन गाटा सं0 2669 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम मेथीटीकुर का पट्टा अपने नाम करा लिया। विपक्षी के पास पट्टे के समय 05 बीघा से अधिक भूमि थी। विपक्षी ग्राम मेथीटींकुर के मूल निवासी नहीं है। बल्कि कोरारी कलां तहसील हसनगंज के मूल निवासी है। ग्राम मेथीटीकुर के निवासी न होने के कारण पट्टा निरस्त किये जाने की माँग की। वाद पत्र मे जानकारी के दिनांक 16.06.2023 से वाद को अन्दर मियाद मानते हुए धारा 05 मियाद अधि० का लाभ दिये जाने की मॉग की गयी है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में न्यायालय का ध्यान आपत्ति पत्र दिनाँक 24.10.2024 की ओर ध्यान आकृष्ट कर कहा कि पट्टा निरस्तीकरण हेतु वाद 19.06.2023 को दायर किया गया है। जबकि विवादित भूमि का पट्टा विपक्षी के पक्ष में 26.11.1993 को निश्पादित किया गया है। निरस्तीकरण हेतु आवंटी को ग्राम का निवासी न होने और आवंटी के पास 05 बीघे से अधिक भूमि होने का उल्लेख किया गया है। आपत्ति में यह भी उल्लिखित है कि राजस्व संहिता मे आवंटन निरस्तीकरण हेतु वाद प्रस्तुत करने की समय सीमा 05 वर्श निर्धारित की गयी है। इस वाद के पूर्व सरकार की ओर से एक वाद 437/174 धारा 198 प्रष्नगत पट्टे के निरस्तीकरण हेतु दायर किया गया था जिसे अपर जिलाधिकारी वि०/रा० ने अपने निर्णय दिनाँक 16.01.98 द्वारा नोटिस वापस ले ली थी उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। वर्ष 2001 में भी सरकार की ओर से एक नोटिस दी गयी थी जिसपर मा० न्यायालय ने उक्त निर्णय मानते हुए नोटिस स्थगित की और बादहू वाद वापस हो गया। वाद पत्र को निरस्त किये जाने की माँग की।

अपर जिला षासकीय अधिवक्ता राजस्व ने अपने तर्क में न्यायालय का ध्यान वाद पत्र तहसील आख्या दिनाँक 28.10.2024 व आख्या दिनाँक 12.11.2024 की ओर ध्यान आकृष्ट कर कहा कि आवंटी रमेष सिंह के पिता ग्राम कोरारीकलां के प्रधान रहे है। रमेष सिंह का मूल निवास ग्राम कोरारीकलां है। वर्तमान मे रमेष सिंह मेथीटीकुर में निवास कर रहे है। रमेष सिंह के पास पट्टे के समय पूर्व से घृत भूमि 0.329 हे० अंकित है जिससे स्पष्ट है कि रमेष सिंह भूमिहीन कृशक मजदूर नहीं थे रमेष सिंह साधन सम्पन्न व्यक्ति है और इनके पास पेट्रोल पम्प है। जिसके वह सह स्वामी है।

मैने न्यायालय की पत्रावली का परिषीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या दिनाँक 28.10.2024 व आख्या दिनाँक 12.11.2024 के अनुसार रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह हाल निवास चकलवंषी मजरे मेथीटीकुर पर० व तह० सफीपुर भू अभिलेख व मतदाता सूची से स्पष्ट है कि इनका मूल निवास कोरारीकलाॅ पर० आसीवन रसूलाबाद तह० हसनगंज जिला उन्नाव है। प्रतिवादी रमेष सिंह को ग्राम मेथीटीकुर में कृशि आवंटन के समय भूमि के क्रय किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध है। प्रतिवादी रमेष सिंह के पिता कृश्णपाल सिंह के पास 1.210 हे० भूमि सह खातेदारी की है। गाटा सं० 2669 चकलवंशी से सण्डीला मार्ग पर होने के कारण बेषकीमती है। प्रतिवादी के पक्ष में किये गये कृशि आवंटन का पट्टा नियमानुसार पात्र नहीं है। आख्या दिनाँक 12.10.2024 के अनुसार गणेष पेट्रोलियम चकलवंशी के संचालन मे कश्णपाल सिंह व कश्णपाल के पुत्र रमेष सिंह यानी प्रतिवादी के द्वारा भूमि आवंटन के दौरान कार्य किया जाना पाया गया है। जहाँ तक विपक्षी के आवंटन के निरस्तीकरण हेतु स्वप्रेरित आख्या के आधार पर वाद सं0 437/174 धारा 198 (4) ज०वि० ग्राम मेथीटीकुर सरकार बनाम रमेष सिंह निर्णय दिनाँक 16.01.98 का प्रष्न है। पूर्ववत् प्रचलित मामले में आवंटी का खेतिहर मजदूर नहीं माने जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी थी बल्कि आख्या में यह भी अंकित किया गया था कि आवंटी जाति के ठाकुर है और पेट्रोल पम्प चकलवंशी के लड़के है जबकि प्रचलित वाद में विपक्षी को ग्राम चकलवंशी का मूल निवासी न होने व विपक्षी के पिता के पास आवंटन के समय भूमि होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि दोनो मामलो के वाद के आधार प्रथक प्रथक है ऐसी स्थिति मे इस मामले मे वाद को दर्ज कर न्यायालय के आदेष दिनॉक 18.09.2023 द्वारा स्थलीय रिपोर्ट माँगी गयी। पत्रावली पर तहसील आख्या दिनाँक 28.10.2024 व 12.11.2024 से स्पष्ट है कि आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन कृशक मजदूर नहीं था और न ही वह आवंटन के लिये पात्र था बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध परिवार रजिस्टर ग्राम कोरारीकलां के अनुसार म०नं0 102अ/2 में रमेष सिंह पुत्र कृश्णपाल सिंह व उसके परिवार का नाम दर्ज अभिलेख है जिससे स्पश्ट है कि रमेष सिंह आवंटन के समय ग्राम कोरारीकलां के निवासी थे। विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनाँक 26.11.93 यथावत् रखा जाना उचित नही पाता हूँ।

उपर्युक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से मै इस निश्कर्श पर हूँ, कि आवंटी के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी के पक्ष में गाटा सं0 2669 मि० रकबा 0.506 हे० ग्राम मेथीटीकुर पर० व तह० सफीपुर का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। आदेष की प्रति तहसीलदार सफीपुर को इस निर्देष के साथ भेजी जाती है, कि वह तद्नुसार अभिलेखो में अंकन की कार्यवाही करें। आवष्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में सुरक्षित की जाय।”

(ix) Being aggrieved the petitioner approached the opposite party no.2 by means of Revision No. 152/2024, detailed above, the opposite party no.1/Revisional Authority dismissed the revision vide impugned order dated 11.03.2025 and affirmed the order dated 30.12.2024 passed by the opposite party no.2. Relevant portion of order dated 11.03.2025 reads as under:-

“6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा निगरानी मेमो, निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य संलग्नकों, मैटर्स अण्डर आर्टिकिल 227 नम्बर 382 आफ 2025 रमेश कुमार सिंह बनाम कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन, लखनऊ व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-01-2025 तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से दिनांक 11.02.2025 को प्रार्थना पत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा लिखित आपत्ति हेतु समय माँगा गया। विपक्षी संख्या-02 की ओर से 17-02-2025 को लिखित आपत्ति दाखिल की गई है जिसका अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत निगरानी वाद संख्या-3999/2023 धारा-128 राजस्व संहिता-2006 दिनेश यादव आदि बनाम रमेश सिंह आदि में पारित कलेक्टर, उन्नाव के आदेश दिनांक 30-12-2024 के के विरुद्ध दाखिल की गई है।

कलेक्टर, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2024 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तहसील आख्या दिनांक 28-10-2024 व आख्या दिनांक 12-11-2024 के अनुसार रमेश सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह हाल निवासी चकलवंशी मजरे मेथीटीकुर परगना व तहसील सफीपुर भू अभिलेख व मतदाता सूची से स्पष्ट है कि अनका मूल निवास कोरारीकलाॅ परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव है। प्रतिवादी रमेश सिंह को ग्राम मेथीटीकुर में कृषि आवंटन के समय भूमि के क्रय किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध है। प्रतिवादी रमेश सिंह के पिता कृष्णपाल सिंह के पास 1.210हे० भूम सह खातेदारी की है। प्रतिवादी के पक्ष में किये गये कृषि आवंटन का पट्टा नियमानुसार पात्र नहीं है। आख्या दिनाँक 12-10-2024 के अनुसार गणेश पेट्रोलियम चकलवंशी के संचालन में कृष्णपाल सिंह व कृष्णपाल सिंह के पुत्र रमेश सिंह यानी प्रतिवादी के द्वारा भूमि आवंटन के दौरान कार्य किया जाना पाया गया है। जहाँ तक विपक्षी के आवंटन के निरस्तीकरण हेतु स्वप्रेरित आख्या के आधार पर वाद संख्या 437/174 धारा-1984 ज०वि० ग्राम मेथीटीकुर सरकार बनाम रमेश सिंह निर्णय दिनांक 16-01-98 का प्रश्न है। पूर्ववत प्रचलित मामले में आवंटी को खेतिहर मजदूर नहीं माने जाने की आख्या प्रस्तुत की गई थी, बल्कि आख्या में यह भी अंकित किया गया था कि आवंटी जाति के ठाकुर है और पेट्रोल पम्प चकलवंशी के लड़के है जबकि प्रचलित वाद में विपक्षी को ग्राम चकलवंशी का मूल निवासी न होने व विपक्षी के पिता के पास आवंटन के समय भूमि होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि दोनो मामलों के वाद के आधार पृथक-पृथक हैं। ऐसी स्थिति में इस मामले में वाद को दर्ज कर न्यायालय के आदेश दिनांक 18-09-2023 द्वारा स्थलीय रिपोर्ट मंगाई गई। तहसील आख्या दिनाँक 28-10-2024 व 12-11-2024 से स्पष्ट है कि आवंटी आवंटन के समय भूमहीन कृषक मजदूर नहीं था और न ही वह आवंटन के लिये पात्र था बल्कि परिवार रजिस्टर ग्राम कोरारीकलाॅ के अनुसार म०नं० 102अ/2 में रमेश सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह व उसके परिवार का नाम दर्ज अभिलेख है, जिससे स्पष्ट है कि रमेश सिंह आवंटन के समय ग्राम कोरारीकलां के निवासी थे।

निगरानीकर्ता को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु निगरानीकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जा सका जिससे कलेक्टर, उन्नाव द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित होती हो।

कलेक्टर, उन्नाव द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से विदित है कि कलेक्टर, उन्नाव ने पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना करते हुये गुणदोष पर मुखर आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। निगरानी आधारहीन एवं बल्हीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

7- उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की एक प्रति अवर न्यायालय को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।”

5. In the aforesaid background of the case, the present petition, seeking the relief(s), quoted above has been filed on the grounds as pleaded and indicated by the learned Counsel for the petitioner, which are as under:-

(a) The proceedings initiated under Section 128 of the Code of 2006, were highly barred by limitation i.e. about 31 years and as such, the same ought to have been rejected without going into the merits of the case by opposite party no.2.

(b) The proceedings for cancellation of ‘Patta’ in issue, initiated under Section 198(4) of the Act of 1950 were dropped and as such could not be reopened.

(c) Earlier the proceedings initiated for cancellation of ‘Patta’ under Section 198(4) of the Act of 1950, were dropped vide order dated 16.01.1998 and thereafter, the said order was not challenged and accordingly the subsequent proceedings under Section 128 of the Code of 2006 were barred by principle of Res-judicata.

(d) The subsequent proceedings initiated under Section 128 of the Code, 2006 were also barred in terms of Explanation-IV to Section 11 C.P.C.

(e) The arguments on stay application were heard in revision by the opposite party No. 1/Revisional Authority on 11.02.2025 and the case was reserved for order on 11.03.2025, but subsequently two applications moved by the opposite party No. 5 were entertained by the opposite party No. 1/Revisional Authority behind the back of the petitioner, in as much as copy of none of them were served either upon the petitioner or his counsel.

(f) The opposite party No. 1/Revisional Authority has decided the revision on merits even without calling for lower court record from the opposite party No. 2.

7. Opposing the present petition, learned Counsel for the side opposite submitted as under:-

(i) By the impugned order(s) substantial justice have been done, and as such if it is presumed that the order is passed in a case instituted after expiry of limitation provided in Section 128 of Code of 2006 i.e. order is without jurisdiction in terms of Section 3 of the Limitation Act, 1963, even then the same is not liable to be interfered with by this Court in exercise of power under Article 226/227 of Constitution of India.

(ii) The question of limitation would not apply in the instant case, as the ‘Patta’ was executed in favour of person, who was not eligible at relevant point of time.

(iii) On the issue of eligibility reliance has been placed on Section 198 of the Act of 1950, as applicable on 26.11.1993 (the date of approval of ‘Patta’ in the instant case), which reads as under :-

“198. Order of preference in admitting persons to land under Sections 195 and 197.

(1) In the admission of persons to land as [bhumidhar with non-transferable rights] or asami under Section 195 or Section 197 (hereinafter in this section referred to as allotment of land) the Land Management Committee shall, subject to any order made by a Court under Section 178 observe the following order of preference :

(a) landless widow, sons, unmarried daughters or parents residing in the circle of a person who has lost his life by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union;

(b) a person residing in the circle, who has become wholly disabled by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union;

(c) a landless agricultural labourer residing in the circle and belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(cc) any charitable institution established by a person belonging to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes for the welfare of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or landless agricultural labourer residing in the circle on such terms and conditions and for such purposes as may be, prescribed;

(d) any other landless agricultural labourer residing in the circle;

(e) a bhumidhar, or asami residing in the circle and holding land less than 1.26 hectares (3.125 acres);

(f) a landless person residing in the circle who is retired, released or discharged from service other than service as an officer in the Armed Forces of the Union;

(g) a landless freedom fighter residing in the circle who has not been granted political pension;

(h) any educational institution situated within the terminal area of the Kshettra Panchayat as established by a persons belonging to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes on such term and condition as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this sub-section,-

(1) ‘landless’ refers to a person who or whose spouse or minor children hold no land as bhumidhar, or asami, and also held no land as such within two years immediately preceding the date of allotment; and

(2) ‘agricultural labourer’ means a person whose main source of livelihood is agricultural labour;

(3) ‘Freedom-Fighter’ means an inhabitant of Uttar Pradesh who is certified by the Collector to have participated in the National struggle for freedom during the period between 1930 and 1947 and who in connection with such participation, is similarly certified to have-

(a) undergone a sentence of imprisonment for a period of at least two months; or

(b) been in jail for a period of at least three months by way of preventive detention or as an under trial; or

(c) been subjected to at least ten stripes in execution of a sentence of whipping;

(d) been declared an absconding offender; or

(e) suffered a bullet injury;

and includes a person who was involved in the Peshawar-Kand or who was recognised members of the Indian National Army or former Indian Independence League; but does not include a person who was granted pardon on account of his tendering apology or expressing regret for such participation.

Provided that where List Two or List Three contains of more than one person or List One contains names of more than two persons the persons in whose favour the allotment is to be made on each successive occasion shall be chosen by lot.

(3) The land that may be allotted under sub-section (1) shall not exceed-

(i) in the case of a person falling under Clause (e) such area as together with the land held by him as bhumidhar, or asami immediately before the allotment would aggregate to 1.26 hectares (3.125 acres);

(ii) in any other case, an area of 1.26 hectares (3.125 acres).

(4) The [Assistant Collector incharge of the sub-division] may of his own motion and shall on the application or any person aggrieved by an allotment of land enquire in the manner prescribed into such allotment and if he is satisfied that the allotment is irregular, he may cancel the allotment and the lease, if any.

(4-A) The Collector may on his own motion or on the application of any aggrieved person call for the record of any suit or proceeding under sub-section (4) decided by the Assistant Collector incharge of the sub-division for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceedings and if such Assistant Collector incharge of the sub-division appears to have-

(i) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(ii) failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(iii) acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity;

the Collector may pass such order in the case as he thinks fit and every order passed by the Collector under this sub-section shall be final;

(5) No order for cancellation of an allotment or lease shall be made under sub-section (4), unless a notice to show-cause is served on the person in whose favour the allotment or lease was made or on his legal representative;

Provided that no such notice shall be necessary in proceedings for the cancellation of any allotment or lease where such proceedings were pending before the Collector in any other court or authority on August 18, 1980.

(6) Every notice to show cause mentioned in sub-section (5) may be issued-

(a) in the case of an allotment of land made before November 10, 1980 (hereinafter referred to as the said date), before the expiry of a period of [Seven years] from the said date; and

(b) in the case of an allotment of land made on or after the said date, before the expiry of a period of [five years from the date of such allotment or lease or up to November 10, 1987, whichever be later].

(7) Where the allotment or lease of any land is cancelled under sub-section (4) the following consequences shall ensure, namely:

(i) the right, title and interest of the allottee or lessee or any other person claiming through him in such land shall cease and the land shall revert to the Gram Sabha;

(ii) the [Assistant Collector incharge of the sub-division] may direct delivery of possession of such land forthwith to the Gram Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Every order made by the Assistant Collector incharge of the sub-division under sub-section (4) shall subject to the provisions of sub-section (4-A) be final.

(9) Where any person has been admitted to any land specified in Section 132 as a sirdar or bhumidhar with non-transferable rights at any time before the said date and such admission was made with the previous approval of the Assistant Collector incharge of the Sub-division in respect of the permissible area mentioned in sub-section (3), then notwithstanding anything contained in other provisions of this Act or in the terms and conditions of the allotment or lease under which such person was admitted to that land, the following consequences, shall with effect from the said date ensue, namely:

(a) the allottee or lessee shall be deemed to be an asami of such land and shall be deemed to be holding the same from year to year, and the allotment or lease of the land to the extent mentioned above shall not be deemed to be irregular for the purposes of sub-section (4);

(b) the proceeding, if any, pending on the said date before the Collector or any other Court or authority for the cancellation of the allotment or lease of such land, shall abate.”

(iv) In view of the facts, not refuted specifically in the present petition, which in nutshell is to the effect that at relevant point of time i.e. on 26.11.1993 when the ‘Patta’ in issue, was approved, the petitioner was not eligible person in view of statutory provisions and accordingly this approval would come into the category of illegality committed by the authority concerned and would not fall under the expression ‘irregularities’. The word irregularity would be, if some procedure was not followed, whereas in this case the petitioner was not eligible. Thus, no interference in the matter is required.

(v) No interference in the impugned order is required by this Court, on the point of limitation or on the principles of res-judicata or on account of procedure irregularities committed by the authority concerned in the light of the facts pleaded including the pleadings based upon the Annexure No. 11 that the matter was heard on 11.02.2015 on interim relief application, which are completely misconceived and baseless for the reason that to establish the same, the order sheet has not been placed on record and only case summary of the portal has been placed on record. It is for the reason that if interference is caused in the impugned order(s) then in that eventuality the ‘illegality’ committed by the authority concerned in providing the ‘Patta’ to the petitioners would revive, which appears to be obtained by the petitioner by play fraud.

(vi) To establish the aforesaid i.e. the petitioners was not eligible person, the reliance has been placed on the following paragraphs of ‘affidavit in response’ :-

7. That in support of the original residence and land owner, the answering opposite party has submitted Akar Patra 11 of village Korari Kala Pargana Asivan Rasulabad Tehsil Hasanganj District Unnao as well as the copy of the “Pariwar Register”, in which the name of the petitioner’s Grand Father Chhatrapal Singh son of Jage Singh is mentioned in serial number 85 on page number 42 and 43 It is also important to point out here that from perusal of Akar Patra 11 that name of the petitioner is shown as heirs of family and all land are in Village Kaurari, Pargana Asiwan Rasulabad, Tehsil Hasanganj, District Unnao. The coples of th Akar Patra 11 and the copy of the Pariwar Register are collectively annexed as ANNEXURE NO. CA-1 to this Counter affidavit.

8. That in support of the application filed under section 128 of U.P. Land Revenue Code, the answering opposite parties had also filed the photocopies of Khatauni 1400 to 1405 Fasli of village Barmbhola Tehsil Safipur District Unnao, showing the name of the Petitioner as Land Owner of lands purchased by the petitioner before allotment of the said PATTA, while at the time of allotment of Patta of land no. 2669 area 2 Bigha the petitioner declares that he was land less.

(1) In Khata No. 345 having area of 0.284 hectare through registered sale deed dated 14.04.1993

(ii) part of Gata No. 376 area 0.531 hectare and Gata No. 377 area 0.253 hectare and Gata No. 387 through Registered sale dated 10.04.1992 and 26.12.1992

(iii) In account number 52 of the above Khatauni, the order of purchase of land by the petitioner through Registered Sale Deed dated 14.06.1993 is mentioned,

(iv) In Account No. 126, the Petitioner had purchased the land in Khata No. 345 having area of 0.284 hectare through sale deed dated 14.04.1993.

A Copy of Khatauni 1400-1405 Fasli of village Koraari Kala, Pargana Aasiwan Rasulabad, Tehsil Hasanganj, District Unnao, is annexed herewith and marked as ANNEXURE NO. CA-2 to this counter affidavit.

9. That in support of the application regarding the residence the answering opposite party had filed the copies of Khatauni of the year 1423 to 1426 Fasli of village Koraari Kala, Pargana Aasiwan Rasulabad, Tehsil Hasanganj, District Unnao, as well as the copy of CH_23 showing the name of Petitioner as land owner and mutation/inheritance the name in Account No. 662, Plot No. 1925/1.475, 2016/0.098, Account No. 247, Plot No. 1787/0.0030, 2014/0.0380, Account No. 128, Plot No. 2389/0.9920 and in Account no. 121 of deceased Krishnapal father of the petitioner. A copy of the Khatauni of the year 1423 to 1426 Fasli as well as the copy of CH 23 of village Koraari Kala, Pargana Aasiwan Rasulabad, Tehsil Hasanganj, District Unnao is annexed herewith and marked as ANNEXUR NO. CA-3 to this counter affidavit.

10. That after seeing the contents of application filed by the answering opposite parties the opposite party no. 2 on 18/09/2023 passed an order and call for inspection report from the opposite party no. 3.

11. That the opposite party no. 3 i.e. Tehsildar Safipur, District Unnao has submitted detailed report on dated 28.10.2024 before the court of opposite party no. 2, according to which allotment of plot no. 2669 M area 0.506 hectare was allotted to the petitioner, by the opposite party no. 7 i.e. Land Management Committee of gram Methitikur. It was also mentioned in the report that, the Gaata No. 2669 in question was compared with the Consolidation Settlement and Khasra 1359 F, from which it was found that the Gaata in question does not belong to the reserved category of land and the holding is mentioned in the BANZAR in Akar Patra 41 and 45. The total area of Gaata No. 2669 is recorded as 2.834 hectare and land marked as Gata No. 2669, Area-0.506 hectare, as alleged to the petitioner declared from non-transferable landholder to transferable landholder on 29.09.2011 by the Sub-Divisional Magistrate, Safipur, Unnao and as per perusal of Voter list District Unnao, and documentary evidence that the original residence of the petitioner appears to be village Korari Kala Pargana Asivan Rasulabad Tehsil Hasanganj District Unnao. A copy of the report dated 28/10/24 submitted by the Opposite Party no. 3 is annexed herewith and marked as ANNEXURE NO. CA-4 to this Counter Affidavit.

12. That it is further point out to mention here that the opposite party no. 2 also passed and order on 29/10/94 in case no. 3999/2023, computerized case no. D202310690003999, Dinesh Yadav & Another…vs.. Ramesh Singh & Others filed under section 128 of the Uttar Pradesh Revenue Code 2006, and directed the opposite party no. 3 to submit an Investigation report regarding the ownership of the land of the alleged petrol pump.

13. That the opposite party no. 3 I.e. Tehsildar Safipur submitted the report on dated 12.11.2024 which is annexed herewith and marked as Annexure No. CA-5 to this Counter affidavit.

(vi) On the issue(s) involved in the present case reliance has been placed on the following judgments by the side opposite –

a) In the case of A.M. Allison Vs. B. L. Sen, AIR 1957 SC 227, the Hon’ble Apex Court observed as under:-

“Proceedings by way of certiorari are “not of course”. (Vide Halsbury’s ‘Laws of England’, Hailsham Edition, Vol 9, paras 1480 and 1481, pp. 877-878). The High Court of Assam had the power to refuse the writs if it was satisfied that there was no failure of justice and in these appeals which are directed against the orders of the High Court in applications under Art. 226, we could refuse to interfere unless we are satisfied that the justice of the case requires to. But we are not so satisfied. We are of opinion that, having regard to the merits which have been concurrently found in favour of the respondents both by the Deputy Commissioner, Sibsagar, and the High Court, we should decline to interfere.”

b) In the case of Grahi Shanker Singh Vs. VIII Addl. District Judge and Others, 1991 RD 10 the Court declined to interfere with the order passed in revision by the District Judge repelling the contention that the revision against the order of the Sub Divisional Officer was not maintainable, on the ground that if substantial justice has been done, the Court under Article 226 is not bound to quash the order passed by any authority relying upon various decisions of the Supreme Court and the High Court.

c) In the case of Bux Singh v. Joint Director of Consolidation, U.P., Lucknow and others, AIR 1966 All. 156, this Court observed as under:-

“Where orders impugned are equitable and substantial justice seems to have been done to the parties, the High Court would not be inclined to interfere in its writ jurisdiction merely on the ground that such orders are wrong in law

d) The aforesaid is based on the judgment passed in the case of Parahu Vs. Deputy Director of Consolidation, 1964 AWR 155 and Begum A.H. Khan Vs. The Regional Transport Authority Meerut 1963 ALJ 909.

e) In the case of Om Prakash Vs. U.P. Secondary Education Service Commission, Allenganj, Allahabad and Others, (1990) UP LBEC 983, this Court has observed as under:-

“It is well settled that a decision of an authority, even though without jurisdiction, may not be quashed in proceedings under Article 226 of the Constitution if by the decision the substantial justice is done between the parties.” (Para 9)

In the instant case, respondent No. 1 having found that though the inspection was alleged to have been done but the inspection memo being not on the record, he rightly directed for inspection again and thereafter to decide the case afresh after giving opportunity of hearing to the parties. I do not find that it is a fit case for interference under Article 226 of the Constitution of India.”

f) In the case of Pulukuri Kottaya v. Emperor MANU/PR/0049/1946: AIR 1947 PC 67, the Privy council interpreting Section 537 of the Code of Criminal Procedure, the Privy Council considered the question whether non-compliance of an express provision of law would amount to an irregularity. The Privy Council held that distinction between illegality and irregularity was based on the degree rather than kind, if there was substantial compliance of the procedure prescribed, the defect, if any, would be irregularity but if the noncompliance was of mandatory provision of law, that would result in illegality.

g) In the judgment dated 14.07.2014 passed in Writ – C No. 24211 of 2006 (Ram Nihor Versus Additional Commissioner (Administrative), Vindhyachal Div.) at Allahabad, this Court held that the order of allotment of land, if obtained by fraud or collusion cannot be allowed to stand and the court would not intervene in such matters so as to permit squandering of the property of the state which vests in the Gaon Sabha. Protection of the state property from such fraud by initiation of action for cancellation of allotment/lease would however, be independent of the power of cancellation of such allotment envisaged under section 198(4) of the Act.

h) In the case of Nohar Lal Verma v. District Co-operative Central Bank Ltd., Jagdalpur, 2008 (14) SCC 445, Hon’ble Apex Court has observed in paragraph – 32 as under :

“Now, limitation goes to the root of the matter. If a suit, appeal or ap-plication is barred by limitation Court or an adjudicating authority has no jurisdiction, power or author-ity to entertain such a suit, appeal or application and to decide it on merits.”

And has further held after referring to Sub-section (1) of Section 3 of the Limitation Act, 1963 that a suit or appeal preferred after the prescribed period has to be dismissed even though no such plea has been raised or defence has been set up at the threshold, by the Court itself.

i) The Hon’ble Apex Court has also held if by quashing of illegal order another illegality revives, in that eventuality, the Court should not interfere with such order under writ jurisdiction (See Gadde Venkateswara Rao v. Government of Andhra Pradesh and others, AIR 1966 SC – 828, Champalal Binani v. CIT, West Bengal, AIR 1970 SC 645, Maharaja Chintamani Saran Nath Shahdeo v. State of Bihar and others, AIR 1999 SC 3609, Malikarjuna Mudhagal Nagappa and others v. State of Karnataka and others, AIR 2000 SC 2976, Chandra Singh v. State of Rajasthan, AIR 2003 SC 2889, S.D.S. Shipping Pvt. Ltd. v. Jay Container Ser-vices Co. Pvt. Ltd. and others, 2003(4) Supreme 44, State of Uttaranchal and another v. Ajit Singh Bhola and another, (2004) 6 SCC 800 and State of Orissa and another v. Mamata Mohanty, (2011) 3 SCC 437).

j) In the case of Bharat Singh Versus Additional Commissioner and Others reported in 2017 (5) ADJ 466, this Court observed as under:-

20. This Court is of the considered opinion that as and when it came to the notice of the authority concerned that allotment of land of Gaon Sabha had been made illegally to ineligible person ignoring the rightful claim of several others of the same village who came within the eligibility zone/order of preference given under sub-section (1) of Section 1998 of the Act, the authority concerned was duty bound to set up an inquiry and take action as legally permissible to remedy the wrong. Hence, the allotment order being ex facie illegal, even if the suo motu inquiry was set up by the Revenue Authority and action taken thereafter to correct the wrong could be said to be a bit delayed, this Court would not interfere and set aside such an order as it would revive the illegal allotment made in favour of the petitioner.

21. The allotment of the petitioner was a result of nepotism and corruption amounting to fraud played upon the Statute. Each day passing with ‘the allotment of petitioner over the land in question continuing a fresh cause of action would arise. Being a continuing cause of action of which suo motu cognizance was taken by the Additional District Magistrate, it cannot be said to be an illegal or arbitrary exercise of jurisdiction by the Revenue Authorities. As such, I do not think that there is any good ground on which extra-ordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution should be exercised by me to quash the order impugned.

k) In Jodhey vs State, reported as AIR 1952 All 788, this Court considered the discretionary and equitable jurisdiction of the High Court and the manner in which the same ought to be exercised. Relevant portion of the same reads:-

“There are no limits, fetters or restrictions placed on this power of superintendence in this Clause and the purpose of this Article seems to be to make the High Court the custodian of all justice within the territorial limits of its jurisdiction and to arm it with a weapon that could be wielded for the purpose of seeing that justice is meted out fairly and properly by the bodies mentioned therein. “(emphasis supplied)

l) In the case of Dukh Haran Verma Vs. State of U.P. (2004) 2 AWC 1147, this Court has observed as under:-

“4. It must be remembered that writ is discretionary remedy vide Chandra Singh v. State of Rajasthan, (2003) 6 SCC 545: JT (2003) 6 SC 20. In a writ petition the petitioner has not only to show violation of law, he must also show that equity is in his favour. Thus, to obtain a writ the petitioner must satisfy the Court about both law and equity. If the petitioner has only satisfied the Court that the law has been violated but equity is not in his favour the Court shall not issue a writ.

5. In the present case, admittedly the resolution for no-confidence was passed by 2/3rd of the members of the Board of Directors of the Bank as required by Rule 460. Hence assuming that initiation of the proceedings by means of the notice was bad as the notice was not valid yet the resolution has validly been passed by 2/3rd members of the Board of Directors of the Bank. It must be remembered that if 2/3rd members of the Board are against the petitioner then as provided under the Rules he has to quit his office.

m) In the case of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences Vs. Bikartan Das 2023 SCC OnLine SC 99, the Hon’ble Apex Court observed as under:-

“52. The second cardinal principle of exercise of extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution is that in a given case, even if some action or order challenged in the writ petition is found to be illegal and invalid, the High Court while exercising its extraordinary jurisdiction thereunder can refuse to upset it with a view to doing substantial justice between the parties. Article 226 of the Constitution grants an extraordinary remedy, which is essentially discretionary, although founded on legal injury. It is perfectly open for the writ court, exercising this flexible power to pass such orders as public interest dictates & equity projects. The legal formulations cannot be enforced divorced from the realities of the fact situation of the case. While administering law, it is to be tempered with equity and if the equitable situation demands after setting right the legal formulations, not to take it to the logical end, the High Court would be falling in its duty if it does not notice equitable consideration and mould the final order in exercise of its extraordinary jurisdiction. Any other approach would render the High Court a normal court of appeal which it is not.”

n) Fraud vitiates every solemn proceeding and no right can be claimed by a fraudster on the ground of technicalities (See: S.P. Chengalvaraya Naidu Vs. Jagannath and Others, (1994) 1 SCC 1, Ram Chandra Singh v. Savitri Devi, (2003) 8 SCC 319 , Jai Narain Parasrampuria v. Pushpa Devi Saraf (2006) 7 SCC 756, Madhukar Sadbha Shivark Madhukar Sadbha Shivarkar v. State of Maharashtra, (2015) 6 SCC 557, Jal Vidyut Nigam v. Raj Kumar Rajinder Singh, (2019) 14 SCC 449 )

8. Considered the aforesaid and perused the records.

9. Upon due consideration of following facts of the case, which born out from the record, this Court is of firm view that the ‘Patta’ to the petitioner was illegally provided as he was not eligible person in terms of Section 198 of the Act of 1950. It is for the following facts/reasons:-

(i) On 26.11.1993 the ‘Patta’ in issue was approved with regard to the land i.e. Gata No. 2669 area 2 Bigha situated at Village Methi Tikur, Pargana and Tehsil Safipur, District-Unnao.

(ii) Whereas from the document(s) mentioned in quoted paragraph(s) of the ‘affidavit in response’, in paragraph 7(v) of this judgment, the position which appears is as under:-

(a) The petitioner was not the r/o Village Methi Tikur, Pargana and Tehsil Safipur, District-Unnao, where land i.e. Gata No. 2669, in issue, is situated.

(b) In fact the petitioner was the r/o Village Korari Khalan, Pargana-Asiwan Rasulabad, Tehsil-Hasanganj, District-Unnao.

(c) The petitioner was not ‘landless agricultural labour’ on 26.11.1993 (the date of approval of ‘Patta’ in issue), as he purchased three properties through registered sale deed(s) dated 10.04.1992, 26.12.1992 and 14.04.1993.

(iii) The facts aforesaid, have not been refuted by the petitioner.

9. Thus, in view of the aforesaid, this Court finds that if interference is caused in the impugned order(s) on the grounds indicated above including the ground of limitation as also the ground based on principle of Res-judicata, the illegality in providing the ‘Patta’ to the petitioner would be revived, which was on account of fraud played by the present petitioner and principle in this regard is that fraud vitiates every solemn act.

10. Accordingly, the present petition is liable to be dismissed. It is dismissed. No order as to costs.

11. The Court records the valuable assistance given by Ms. Urmish Shankar, Research Associate, attached with me in drafting this judgment and finding out case laws applicable in the present case.

Order Date :- 02.04.2025

Jyoti/-